तहसील शाखा अध्यक्ष गिरधरगोपाल शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग में पेंशनभोगियों को वित्तीय लाभों से वंचित किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की गई है कि पूर्ववर्ती वेतन आयोगों की भांति आठवें वेतन आयोग में भी पेंशनरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए तथा पेंशनभोगियों को पूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि पेंशनरों को आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत एवं 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए, ताकि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य न होना पड़े। इस अवसर पर उपशाखा सचिव अशोक कुमार सक्सेना, मुकुट बिहारी शर्मा, अब्दुल मलिक खान, दामोदर दयाल शुक्ला, निर्मल आदित्य, राजकुमार चौधरी, नरेंद्र वर्मा, ईश्वर शर्मा, दिनेश शर्मा, कैलाश जैन, सुरेश मालवीय, बालमुकुंद, पूरणमल जैन, राधेश्याम वर्मा, बकाउल्लाह खान, सत्यनारायण गुप्ता, श्याम लाल लोहार, राजकुमार राठौर सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे और पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया।
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