जिलेभर में 1200 से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहे, जबकि अकेले मंदसौर शहर में करीब 350 मेडिकल दुकानों पर ताले लगे नजर आए। हड़ताल के चलते आम लोगों को दवाइयों के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ा, हालांकि आपातकालीन मरीजों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई गईं।
हड़ताल के दौरान केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर के नाम ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया।
केमिस्ट्स ने अवैध और अनियमित ऑनलाइन दवा बिक्री, बिना वैध डॉक्टर पर्चे के दवाओं की होम डिलीवरी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारी छूट दिए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे छोटे और लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर संचालकों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांग की कि GSR 817(E) और GSR 220(E) को तत्काल वापस लिया जाए। पदाधिकारियों का आरोप है कि इन प्रावधानों का उपयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स कंपनियां दवाओं की अनियंत्रित डिलीवरी के लिए कर रही हैं।
केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट्स का कहना है कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं हैं। बिना उचित जांच और चिकित्सकीय परामर्श के ऑनलाइन दवा बिक्री मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। साथ ही इससे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत बनी नियामकीय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
व्यापारियों ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान केमिस्ट्स ने फ्रंटलाइन हेल्थ सपोर्ट प्रदाताओं की भूमिका निभाई थी और आम लोगों तक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की थी। इसके बावजूद ऑनलाइन दवा बिक्री में अनियमितताओं को लेकर कई बार शिकायत और प्रमाण देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई।
एसोसिएशन ने बताया कि हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। साथ ही मानवीय दायित्व निभाते हुए जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक और आपातकालीन दवाएं उपलब्ध कराई गईं।
कार्यक्रम में एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष चौधरी, सचिव पंकज सुराणा, आशीष जैन, पियूष पटवा, आशीष गौड़, दीपक पाटीदार सहित बड़ी संख्या में केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट्स शामिल रहे।
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